By Divas
नेपालमा राणाकालको समाप्तिपछि औपचारिक विदेशी सहायता आउन थालेकोमा सन् ६० को मध्यसम्म आइपुग्दा सम्पुर्ण विकास गतिविधि पुर्ण रूपले विदेशी सहायतामा निर्भर रहेको पाइन्छ । शुरूमा अनुदानको रूपमा आउने गरेको विदेशी सहायता सन् ६० को दशकदेखि विस्तारै अनुदानभन्दा पनि ऋणको रूपमा आउन थाले । पहिलो पञ्चवर्षीय योजना(१९५६–६१) सम्पूर्ण रूपले विदेशी सहायताबाट सञ्चालित थियो भने दशौं पञ्चवर्षीय योजना(२००२–०७) को ६० दशमलव ७ प्रतिशत विदेशी सहायताबाट सञ्चालित थियो । वर्तमान २०६८/६९ बजेटले पनि रु. ७० अर्ब १३ करोडको वैदेशिक अनुदान र रु. २९ अर्ब ६५ करोडको वैदेशिक ऋण अपेक्षा गरेबाट नेपालको वैदेशिक सहायतामाथिको निर्भरता छर्लङ्ग हुन्छ ।
वैदेशिक सहायताले खासगरी निश्चित कार्ययोजना बनाएर सञ्चालन गरिएका सडकजस्ता पुर्वाधार क्षेत्रमा केही महत्वपुर्ण विकास भएका पनि छन् । तर, चर्चा र वाचाको तुलनामा निकै कम मात्र सहायता लक्षित समूहसम्म पुग्ने गरेको तथ्य प्रति पनि मनन गर्नु आवश्यक छ । किनभने, आधा शताब्दीसम्मको वैदेशिक सहायता पछि अझै पनि ग्रामीण भेगका अधिकांश बालबालिका उचित शिक्षाको अवसरबाट बञ्चित छन् । त्यसैगरी, प्रत्येक वर्ष कुपोषण, न्युनपोषण, झाडापखाला जस्ता सामान्य रोग तथा प्रसूति, मातृशिशु स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अभावले सयौं व्यक्ति, महिला र बालबालिकाको मृत्यु भइरहेकै छ ।
उदारहणको लागि, नेपाल दक्षिण एशियाकै सबैभन्दा गरीब देश हुनुको साथै २०१० को विश्वव्यापी भोक सूचि अर्थात् ग्लोबल हङ्गर इण्डेक्समा सबैभन्दा खराबमध्ये एक अर्थात् २९ औं स्थानमा आउँछ, जुन खडेरी र युद्धग्रस्त अफ्रिकी मुलुक तान्जानीया र केन्याको हाराहारी हो । जबकि, सहायताको रूपमा भित्रिएको वैदेशिक ऋण मात्रै २००९ सम्ममा ४ अर्ब ५० करोड डलर पुगिसकेको अनुमान छ । त्यसैले वैदेशिक सहायताको नीयत, पारदर्शिता, र प्रभावकारितामाथि जनस्तरबाटै प्रश्नचिन्ह उठनुलाई स्वभाविक नै मान्नुपर्छ ।
विश्व सन्दर्भमा हेर्ने हो भने पनि दाताहरूको दावी विपरित भ्रष्ट र उत्तरदायित्व विहीन मानिएका सरकारहरूले नै ठुलो मात्रामा विशुद्ध रणनीति प्रेरित वैदेशिक सहायता पाएका छन् । नेपाल हालको अस्थिर, सङ्कटपुर्ण र नीतिगत भ्रष्टाचारले आक्रान्त अवस्थामा पुग्नुका पछडि रणनीतिक स्वार्थ केन्द्रित वैदेशिक सहायताको पनि ठुलो भुमिका रहेको भन्नेहरुपनी धेरै छन । । वास्तवमा, नेपालको वैदेशिक सहायता उद्योगले देशको ऋण भार, धान्न नसकिने महत्वाकांक्षा, परनिर्भरता र सामाजिक असमानतालाई मलजल गरिरहेको छर्लङ्ग देखिन्छ ।
सारांशमा, संसार र खासगरी तीव्र आर्थिक वृद्धि गरिरहेका छिमेकी देशहरूको समृद्धि चुहिएर घिसारिएरै भए पनि नेपालमा केही विकास भइनैरहनेछ, तर त्यस्तो विकासलाई वैदेशिक सहायताले थेगेको भन्ने भ्रमबाट निष्कनुमै कल्याण हुनेछ । सरकार, दलहरू, विशेषज्ञ तथा नागरिक संस्थाहरूले वैदेशिक सहायताबाट उत्पन्न वौद्धिक आत्मसमर्पण, नीतिगत भ्रष्टाचार, सामाजिक असमानता र मगन्ते संस्कृतिको दुष्चक्रलाई तोडने आँट गर्नैपर्छ । देशभित्र र बाहिरका उद्यमशीलता, पुँजी, लगानी र स्रोतलाई निर्बाध रूपले चलायमान हुनसक्ने वातावरण वनाएर वैदेशिक सहायता केन्द्रित भन्दा पनि नीजी क्षेत्रको अग्रसरतामा व्यापार, व्यवसाय, कृषि र उद्यम केन्द्रित आर्थिक नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ ।
